पटना : स्कूल की छुट्टियों पर मुश्किल में बिहार सरकार, अब इस आयोग ने भेजा नोटिस, पढ़िए..
पटना : बिहार में सरकारी स्कूल के छुट्टी कैलेंडर पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने नोटिस भेजकर बिहार सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने धर्म के आधार पर स्कूल की छुट्टी में भेदभाव को लेकर नोटिस भेजा है।
छुट्टियों के नए कैलेंडर जारी करने के मामले पर जब एक मीडिया चैनल ने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर से सवाल पूछा तो वह बिल्कुल अनजान नजर आए । उन्होंने कहा कि उन्हें इस बारे में हमें पता ही नहीं है। मुझे यह जानकारी आपसे मिल रही है। यह सरकार के स्तर पर निर्णय नहीं लिया गया है। अगर कुछ गड़बड़ी हुई है तो हमलोग इसको संशोधित करेंगे।
दरअसल राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने छुट्टियों के संबंध में बिहार के मुख्य सचिव को नोटिस जारी जारी करते हुए कहा कि हमें शिकायत मिली है कि बिहार सरकार द्वारा स्कूलों में हिंदू त्योहारों की कई छुट्टियों को रद्द कर मुस्लिम त्योहारों की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं, जो कि सही नहीं है।
इसलिए मुख्य सचिव से अपील है कि बच्चों की सर्वांगीण हित को ध्यान में रखते हुए इस विषय पर पुनर्विचार करें और जो बच्चों के सर्वोत्तम हित के अनुरूप सांस्कृतिक परंपराओं के निर्वहन में सहायक हो ऐसा कैलेंडर जारी करने का कष्ट करें।
बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर कहा कि शिक्षकों के अवकाश की कटौती पुन: बहाल की जाए। उन्होंने सरकार से मांग की कि शिक्षकों के लिए 33 दिनों के अर्जित अवकाश का प्रविधान किया जाए।
स्कूलों की आगामी वर्ष 2024 हेतु निर्गत अवकाश तालिका में पूर्व से होती आ रही छुट्टियों में कटौती कर दी गई है, जिससे शिक्षकों में काफी आक्रोश है। वहीं शिक्षकों के अवकाश में कटौती को लेकर प्राथमिक शिक्षक संघ ने भी विरोध किया है। इस संबंध में प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष बृजनंदन शर्मा का कहना है कि अवकाश तालिका में बदलाव नहीं किया गया तो शिक्षक आंदोलन करने पर उतारू हो जाएंगे।
