दिल्ली सरकार ने जारी किया 415 करोड़ का फंड! पढ़िए
नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में रैपिड रेल परियोजनाओं के लिए दिल्ली सरकार ने जारी किया 415 करोड़ का फंड!
इस परियोजना के लिए केजरीवाल सरकार द्वारा अपने हिस्से का फंड जारी नहीं किए जाने पर 21 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी कड़ी फटकार!
पटरी पर दौड़ने लगी देश की पहली रैपिड रेल!
इसके प्रथम चरण में रेल साहिबाबाद से दुहाई के बीच दौड़ रही है!
दिल्ली से जुड़ेंगे एनसीआर के तीन शहर!
कुल मिलाकर रैपिड रेल के बनाए गए तीन प्रोजेक्ट!
पहला प्रोजेक्ट दिल्ली मेरठ, दूसरा दिल्ली-अलवर और तीसरा दिल्ली-पानीपत के बीच!
इन प्रोजेक्ट के जरिए दिल्ली को यूपी, राजस्थान और हरियाणा से जोड़ा जाएगा!
आधिकारिक रूप से आरटीएस यानी रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कहा जाता है.!
सड़कों से भीड़भाड़ कम कर प्रदूषण का स्तर गिराना है” इसका मुख्य उद्देश्य
रैपिड रेल परियोजना के लिए केंद्र, हरियाणा और राजस्थान सरकार ने तो प्रोजेक्ट के लिए अपना हिस्सा दिया,
लेकिन दिल्ली सरकार लगातार फंड की कमी का बहाना बनाकर टाल रही थी भुगतान!
दिल्ली-मेरठ, दिल्ली अलवर और दिल्ली पानीपत रैपिड रेल के लिए दिल्ली सरकार पर इस साल के 565 करोड़ रुपए बकाया!
शुक्रवार को दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने NCRTC को दिया 415 करोड़ रुपये!
रैपिड रेल फंड को लेकर पहले भी हुई सुनवाई!
दिल्ली सरकार के विज्ञापन बजट को लेकर कोर्ट कर चुकी टिप्पणी!
अब इस मामले की 28 नवंबर को होगी अगली सुनवाई
