- कथित भ्रष्टाचार को लेकर सरकार और प्रशासन आमने-सामने
- CS के बेटे की कंपनी को 315 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाने के आरोप पर तकरार जारी
- विजिलेंस मंत्री ने CM को सौंपी 650 पन्ने की रिपोर्ट
- बेटे की कंपनी को मुख्य सचिव ने पहुंचाया फायदा…
- 3 दिन में सौंपी रिपोर्ट
नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव (CS) नरेश कुमार पर लगे कथित भ्रष्टाचार को लेकर सरकार और प्रशासन आमने-सामने की स्थिति में है. सीएस के बेटे की कंपनी को 315 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाने के आरोप पर तकरार जारी है. मंगलवार को विजिलेंस मंत्री आतिशी ने 650 पन्ने की प्राथमिक जांच रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी. इससे पहले सोमवार को डिविजनल कमिश्नर अश्विनी कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोपों को बेबुनियाद बताया था.
बताया जा रहा है कि मुख्य सचिव नरेश कुमार प्रथम दृष्टया जांच में दोषी पाए गए हैं. रिपोर्ट के अनुसार मुख्य सचिव ने बेटे की कंपनी को 850 करोड़ का नाजायज फायदा पहुंचाया है. मामला संज्ञान में तब आया जब द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए जमीन अधिग्रहण पर रिपोर्ट आई.
3 दिन में सौंपी रिपोर्ट: विजिलेंस मंत्री आतिशी ने 11 नवंबर को जांच शुरू की थी. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस संबंध में आतिशी से रिपोर्ट मांगी थी. मंत्री आतिशी ने दिल्ली के विजिलेंस विभाग के निदेशक और डिविजनल कमिश्नर को पत्र लिखकर उनसे इस संबंध में सभी फाइलें मांगी थी. मुख्य सचिव नरेश कुमार के बेटे से जुड़ी एक कंपनी को 315 करोड रुपए का फायदा पहुंचाने का आरोप लगा है.
आरोप है कि द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण में हेरफेर कर उन्होंने अपने बेटे की कंपनी को 315 करोड रुपए का फायदा पहुंचाया है. बीते शुक्रवार को इसकी शिकायत मिलते ही मुख्यमंत्री ने विजिलेंस मंत्री को जांच के आदेश दिए थे. हालांकि, इस पर मुख्य सचिव ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी थी और सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया था. सोमवार को जिला दिल्ली के मंडलायुक्त अश्वनी कुमार ने भी प्रेस कांफ्रेंस कर सभी आरोपों को निराधार बताया था.
